इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे विवादास्पद विवादों में से एक है। इसकी जड़ें एक जटिल इतिहास में हैं और इसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कारकों की कई परतें शामिल हैं। इस लेख का उद्देश्य संघर्ष की प्रमुख घटनाओं और मुद्दों की स्पष्ट समझ प्रदान करना है।
ऐतिहासिक उत्पत्ति(Historical Origins):
इस संघर्ष की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल में लगाया जा सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह राजा सोलोमन के समय का है, जिन्होंने इज़राइल साम्राज्य में पहला मंदिर बनवाया था। इस भूमि को अक्सर पवित्र भूमि, “अल-शाम” या “द लेवंत” के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र से इजराइल के साथ यहूदियों का संबंध 4000 वर्ष पुराना है।
बाइबिल संबंधी संबंध(Biblical Connections):
बाइबिल सहित धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इब्राहीम को मेसोपोटामिया छोड़ने और उस भूमि में बसने का दैवीय आदेश मिला जो वर्तमान इज़राइल बन जाएगा। यह ऐतिहासिक लगाव यहूदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो मानते हैं कि इससे उन्हें इस भूमि पर उचित दावा मिलता है। यह भूमि वर्तमान में इजराइल राष्ट्र है
यहूदि लोगों का मानना है कि यदि पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र का किसी भूमि पर अधिकार है या इतिहास के आधार पर लंबे समय से जुड़ाव का अधिकार है तो यहूदी लोगों का इजराइल पर अधिकार है।
जनादेश युग(The mandate era)
यह विश्वास प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ जब ओटोमन साम्राज्य के कानूनों ने मध्य पूर्व पर नियंत्रण कर लिया, भूमि विभाजित हो गई और यूरोपीय देशों को क्षेत्र का जनादेश या नियंत्रण दिया गया।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अरबों ने युद्ध के बाद अपने देशों के वादे के बदले में ओटोमन्स के खिलाफ लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया। यह वादा साइक्स-पिकोट समझौते में किया गया था, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक गुप्त समझौता था।
हालाँकि, साइक्स-पिकोट समझौते को अंततः मित्र राष्ट्रों द्वारा तोड़ दिया गया, जिन्होंने युद्ध के बाद मध्य पूर्व को आपस में बांट लिया। इससे अरबों में व्यापक आक्रोश फैल गया, उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विनाश के बाद ब्रिटिश और फ्रांस ने मध्य पूर्व के हिस्से को उन अधिदेशों में विभाजित कर दिया जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था, इसमें फिलिस्तीन का क्षेत्र भी शामिल था जहां ब्रिटिश अधिकारी थे।
बाल्फोर घोषणा(The Balfour Declaration):
1917 में, बाल्फ़ोर घोषणा में कहा गया कि ब्रिटेन यहूदी लोगों को फ़िलिस्तीन में एक मातृभूमि पाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां रहने वाले गैर-यहूदी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
विभाजन 1947(The 1947 Partition):
1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन की भूमि को दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने की योजना सामने रखी, एक अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए। यहूदी समुदाय ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब समुदाय संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं था। वे भूमि को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार से असहमत थे। इस असहमति ने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के जटिल इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
इज़राइल का निर्माण(The Creation of Israel):
14 मई, 1948 को, इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और इस घटना ने इज़राइल के आधुनिक राज्य के जन्म को चिह्नित किया।
अरब-इजरायल स्वतंत्रता संग्राम (1948-1949):
इस युद्ध के दौरान मिस्र, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब और यमन समेत पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। विषम परिस्थितियों के बावजूद, इज़राइल ने न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा की बल्कि उसका विस्तार भी किया जिसमें फिलिस्तीन की अधिकांश भूमि शामिल थी।। कई अरब देशों ने इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया.
संघर्ष जारी है(The Conflict Continues):
1969 में, यासिर अराफात फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) के नेता बने, जिसने इज़राइल पर हमले किए।
छह दिवसीय युद्ध (1967):
इस युद्ध के परिणामस्वरूप सिनाई प्रायद्वीप और यरूशलेम शहर के अधिग्रहण के साथ इज़राइल की जीत हुई। इज़राइल ने अपना क्षेत्र दोगुना कर दिया और कई फ़िलिस्तीनी विस्थापित हो गए। इस संघर्ष के दौरान 5 लाख फिलिस्तीनियों ने अपने घर छोड़ दिए।
योम किप्पुर युद्ध (Yom Kippur War -1973):
मिस्र और सीरिया ने यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन पर इज़राइल पर हमला किया।
हिज़्बुल्लाह और हमास(Hizbullah and Hamas):
1980 के दशक में स्थापित और सीरिया और ईरान द्वारा समर्थित ये समूह, इज़राइल पर हिंसक हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर नागरिक हताहत होते हैं।
फ़िलिस्तीन क्या चाहता है(What Palestine Wants):
फ़िलिस्तीन 1967 से पहले की सीमाओं से इज़रायली सेना की वापसी, बस्तियों का समाधान और एक शांति समझौता चाहता है।
इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की स्थिति(India’s Position):
भारत ने ऐतिहासिक रूप से फ़िलिस्तीन का समर्थन किया। 1974 में भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को मान्यता दी। 1988 में, भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले गैर-अरब राज्यों में से एक था। भारत और इज़राइल मजबूत रणनीतिक, राजनीतिक, रक्षा और कृषि संबंध साझा करते हैं, भारत इज़राइल से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है।
इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष गहरी ऐतिहासिक जड़ों वाला एक बहुआयामी मुद्दा है। यह क्षेत्र में चल रहे तनाव और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए एक चुनौती बना हुआ
